कानून का उलंघन करने वाले बक्शे नहीं जायेंगे : राज्य सूचना आयुक्त

​देहरादून। उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के प्रावधानों की अवहेलना करने और जनता को समय पर सही सूचना उपलब्ध न कराने के मामलों में एक कड़ा संदेश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त की अदालत द्वारा शिकायत संख्या 16838 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है।
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​जिसमें राज कुमार सूरी द्वारा दिनांक 14.02.2026 को नगर निगम, देहरादून से भूमि से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों हेतु 6 बिंदुओं पर आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
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कानून का उलंघन : आयोग ने इसे लोक सूचना अधिकारी के वैधानिक दायित्वों में गंभीर लापरवाही और जानबूझकर सूचना छिपाए जाने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया।
​ सुनवाई के दौरान तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / उप नगर आयुक्त तनवीर सिंह मारवाह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए, आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की शास्ति (जुर्माना) अधिरोपित की है। यह धनराशि नियमानुसार दो माह के भीतर दो समान किस्तों में राजकोष में जमा करानी होगी।
​भविष्य के लिए सख्त चेतावनी: आयोग ने नगर निगम, देहरादून के प्राधिकारी/नगर आयुक्त को भी निर्देशित किया है कि भविष्य में प्रत्येक आरटीआई आवेदन का निस्तारण पूरी जिम्मेदारी और समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।
​यह आदेश आरटीआई अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।