10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के संरक्षणवादी रवैये पर नाराज़गी जताई….

देहरादून। राज्य कर विभाग की मांगे लंबे समय से लंबित रहने पर उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन का आंदोलन लगातार तेज़ हो रहा है। आंदोलन के तीसरे चरण के बाद अब 25 अक्टूबर को राज्य का मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन की बैठक काशीपुर में होनी है तब तक राज्य कर विभाग के सभी कार्मिक , प्रदेशभर में काली पट्टी बांधकर राजकीय कार्य करते हुए सरकार के प्रति विरोध दर्ज करते रहेंगे।
एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, संरक्षक भरत सिंह राणा, संगठन मंत्री सुरेश शर्मा, सलाहकार मनमोहन नेगी एवं प्रांतीय प्रवक्ता सुनील निर्जन के नेतृत्व में राज्यभर के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के संरक्षणवादी रवैये पर नाराज़गी जताई।
लक्ष्मी रोड देहरादून शाखा अध्यक्षा महिमा कुकरेती और शाखा मंत्री निशा जुयाल के नेतृत्व में भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया।
कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखण्ड की कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य कर विभाग का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद विभागीय कर्मचारियों के संरचनात्मक ढांचे में वर्ष 2006-07 से कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि अधिकारियों के ढांचे में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में अधिकारियों के लिए कुल 481 पद स्वीकृत हैं, जबकि कर्मचारियों के पदों की संख्या मात्र 777 पर अटकी हुई है।
एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या जीएसटी लागू होने के बाद 1 लाख से बढ़कर 2.13 लाख तक पहुंच गई है, जिससे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा है।
मुख्य मांगों में कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन, नई नियमावली बनाने, समय पर पदोन्नति, विभाग को परित्याग नियमावली से मुक्त करने और आवास की सुविधा जैसी बातें शामिल हैं।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहती शासन प्रशासन नहीं जागे तो बड़ा निर्णय लिया जाएगा