निकाय सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण करें सरकार 

देहरादून।  सदस्य उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति उप योजना उत्तराखंड सरकार ने महर्षि वाल्मीकि सेना के पदाधिकारीयों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आनंदवर्धन  मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को निकायों के सफाई कर्मचारियों ने संबंधित ज्ञापन प्रस्तुति उत्तराखंड राज्य में स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/ संविदा सफाई कर्मचारी और मोहल्ला स्वच्छता समिति में लगभग 21 वर्ष से नाला गैंग में लगभग 16 वर्षों से सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य कर रहे हैं जिनको की प्रतिमा 15000/हजार रुपया दिया जाता है जो की समान कार्य समान वेतन के अनुरूप बहुत कम है क्योंकि यह कर्मचारी स्थाई कर्मचारियों के सामान कार्य करते हैं जानकारी में आया है कि उक्त कर्मचारियों का समूह घ में होने के कारण नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि छठे वेतनमान लागू होने पर समूह घ के पद समाप्त कर दिए गए थे सफाई का कार्य अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है जिसके लिए स्थाई पदों का होना आवश्यक है इस संबंध में कहना चाहूंगा उक्त कर्मचारी का समूह घ श्रेणी से अलग कर दीया जाऐ तो इनका नियमितीकरण व स्थाई नियुक्ति हो सकती है उक्त कर्मचारी रुपए 15000 /हजार मासिक वेतन में परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है वह उन्हें कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है इतने कम वेतन में बच्चों की शिक्षा दीक्षा घर का किराया तथा रोजमर्रा की जरूरते पूरी नहीं हो पाती है मानव दृष्टि रखते हुए समान कार्य का समान वेतन या श्रेणी अलग कर और नियमितीकरण को लेकर कार्रवाई की जाए जिससे कि शोषित, वंचित ,पीड़ित,इस समाज को न्याय मिल सके, मुख्य सचिव साहब ने जल्द ही इस समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया और शहरी विकास सचिव से जल्द ही वार्ता के लिए कहा, ज्ञापन देने वालों में धर्मवीर गहलोत प्रदेश अध्यक्ष, सोनू गहलोत प्रदेश प्रमुख महामंत्री, अशोक कुमार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ,मोहनलाल प्रदेश मंत्री, अमित कुमार प्रदेश मंत्री, रमेश छाछर संगठन मंत्री, अर्जुन गहलोत महानगर महामंत्री, हर्ष गहलोत महानगर उपाध्यक्ष आदि उपस्थित थे।